➤ मरीजों की संख्या बढ़ने पर डॉक्टरों, स्टाफ और Ayushman Mitras को मिलेगा विशेष Incentive
➤ सरकारी अस्पतालों में Diabetic Retinopathy का इलाज होगा मुफ्त
➤ 1 नवंबर तक सभी सरकारी अस्पतालों में खुलेंगी Amrit Pharmacies

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को Haryana Civil Secretariat में Health Department की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टरों, सपोर्ट स्टाफ और Ayushman Mitras के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, वहां काम करने वाले डॉक्टरों, सपोर्ट स्टाफ और Ayushman Mitras को विशेष Incentive दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में Diabetic Retinopathy का इलाज मुफ्त करने, खाली पड़े डॉक्टरों, Radiologists और Cardiologists के पद जल्द भरने, विशेषज्ञ डॉक्टरों को निर्धारित अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने की व्यवस्था तैयार करने और अस्पतालों की Digital Monitoring मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Ayushman और Chirayu के फंड से अस्पतालों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि Ayushman Bharat और Chirayu योजनाओं के तहत सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली राशि का इस्तेमाल अस्पतालों के अपग्रेडेशन, स्वच्छता, Ayushman Mitras की सहायता और कर्मचारियों को विशेष Incentive देने में किया जा सकेगा। सरकार का जोर ऐसे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ाने पर है, जहां Ayushman Bharat और Chirayu के तहत इलाज के दावे औसत से कम हैं।

हरियाणा के आधिकारिक Ayushman Bharat पोर्टल के अनुसार पात्र लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी योजना का लाभ ले सकते हैं। पोर्टल पर सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से योजना के तहत उपचार की सुविधा का विवरण उपलब्ध है।

सरकारी अस्पतालों में Diabetic Retinopathy का इलाज मुफ्त

बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में Ayushman योजना के तहत उपलब्ध Treatment Packages की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मरीजों को सरकारी संस्थानों में योजना का लाभ उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने Diabetic Retinopathy के इलाज को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करने की घोषणा की। इंजेक्शन के माध्यम से होने वाले इस उपचार को संबंधित Hospital Package में शामिल किया जाएगा और इसका खर्च सरकार वहन करेगी।

खाली पद भरने और विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए नई व्यवस्था

नायब सिंह सैनी ने सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों, Radiologists और Cardiologists के पद जल्द भरने के निर्देश दिए। नियमित भर्ती के साथ एक Open Recruitment Mechanism तैयार करने को भी कहा गया है।

इस व्यवस्था के तहत Specialist Doctors अपनी सुविधा के अनुसार किसी सरकारी अस्पताल में निर्धारित अवधि के लिए सेवाएं दे सकेंगे। निजी अस्पतालों या निजी प्रैक्टिस से जुड़े विशेषज्ञों को भी सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन या प्रति ऑपरेशन के आधार पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

Retired Radiologists की भी ली जा सकती है सेवाएं

मुख्यमंत्री ने जरूरत के अनुसार Retired Radiologists की सेवाएं लेने की संभावना पर भी जोर दिया। National Medical Commission के रिकॉर्ड के आधार पर उनके निवास के नजदीक स्थित सरकारी अस्पतालों में तैनाती की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक होने पर आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जा सकता है।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को Digital Platform से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने District Hospitals, Sub-Divisional Hospitals, CHCs, PHCs और Sub-Centres को एक Unified Online Platform पर लाने के निर्देश दिए। इस व्यवस्था में मरीज के Registration से लेकर Diagnostic Tests, Consultation और Medicine Dispensing तक की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य अस्पतालों की Real-Time Monitoring और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को एकीकृत करना है। इससे अलग-अलग स्तर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी जानकारी को एक डिजिटल व्यवस्था के तहत देखने और निगरानी करने की प्रक्रिया तैयार की जाएगी।

1 नवंबर तक सभी सरकारी अस्पतालों में Amrit Pharmacies

नायब सिंह सैनी ने सभी सरकारी अस्पतालों में Amrit Pharmacies खोलने की प्रक्रिया 1 नवंबर तक पूरी करने की Deadline तय की है। इसके साथ ही CMsGGAs को अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और सुधार के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है।

हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और डिजिटल निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। Ayushman Bharat और Chirayu से जुड़े सरकारी अस्पतालों के लिए फंड के इस्तेमाल की व्यवस्था और अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही गई है।