हरियाणा में विकास कार्यों पर सख्ती, हाई लेवल कमेटी गठित- CM के APS और OSD करेंगे प्रोजेक्ट्स की 15 दिन में समीक्षा
हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। CM के APS और OSD को जिम्मेदारी दी गई है। हर 15 दिन में समीक्षा होगी।
Akhil Mahajan 
विकास कार्यों की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन
CM के APS, OSD और सीनियर कंसल्टेंट को सौंपी जिम्मेदारी
हर 15 दिन में रिव्यू, देरी और लागत बढ़ोतरी पर सख्त नजर
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं में होने वाली देरी को रोकना और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करना है।
समिति में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मलिक और सीनियर कंसल्टेंट करण अहलावादी को शामिल किया गया है। वहीं, जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता राजीव बातिश समीक्षा प्रक्रिया के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल से संबंधित तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
यह समिति राज्य में चल रही सभी विकास परियोजनाओं की हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। इसके अलावा, हर दो महीने में मुख्यमंत्री स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समिति प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य आवंटन तक की समय-सीमा, परियोजनाओं की अवधारणा के बाद वास्तु संबंधी अनुमोदनों में देरी, कार्य आवंटन और कार्य शुरू होने के बीच लगने वाले समय सहित अन्य विभागों से आवश्यक अनुमतियों की स्थिति का भी मूल्यांकन करेगी।
सरकार ने समिति को परियोजनाओं में देरी और लागत वृद्धि के कारणों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी दी है। जरूरत पड़ने पर संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियों के बाद तय नई समय-सीमा का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित या संशोधित समय-सीमा के भीतर पूरी हों।
इसके अतिरिक्त, समिति सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देगी ताकि विकास कार्यों की दीर्घकालिक उपयोगिता बनी रहे। समिति अपनी प्रगति रिपोर्ट हर महीने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सौंपेगी।
