मोदी कैबिनेट क बड़े फैसले, रबी की छह फसलों का MSP बढ़ा, PM DHARA और दिल्ली ITMS को भी मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने रबी 2027-28 की छह फसलों का MSP बढ़ाया। PM DHARA और दिल्ली ITMS समेत तीन फैसलों पर 2.79 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
Akhil Mahajan 
➤ रबी सीजन 2027-28 की छह फसलों का MSP बढ़ा
➤ PM DHARA के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये मंजूर
➤ दिल्ली ITMS के लिए 1,790 करोड़ रुपये की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों की कुल अनुमानित वित्तीय राशि 2,79,157 करोड़ रुपये है। इनमें किसानों से जुड़ा अहम फैसला रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी का है। इसके अलावा PM DHARA के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये और दिल्ली में Intelligent Traffic Management System (ITMS) के लिए 1,790 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
छह रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के MSP में 675 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है, जबकि गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
नई MSP दरों के मुताबिक गेहूं का MSP 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 2,286 रुपये, चना का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये, सरसों का 6,613 रुपये और कुसुम का MSP 7,215 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
| फसल | MSP 2027-28 | बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| गेहूं | 2,610 रुपये प्रति क्विंटल | 25 रुपये |
| जौ | 2,286 रुपये प्रति क्विंटल | 136 रुपये |
| चना | 5,958 रुपये प्रति क्विंटल | 83 रुपये |
| मसूर | 7,390 रुपये प्रति क्विंटल | 390 रुपये |
| सरसों | 6,613 रुपये प्रति क्विंटल | 413 रुपये |
| कुसुम | 7,215 रुपये प्रति क्विंटल | 675 रुपये |
सरकार के मुताबिक, रबी फसलों के MSP में यह बदलाव किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। कैबिनेट प्रस्तुति के अनुसार अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेहूं के लिए 106 प्रतिशत, सरसों के लिए 96 प्रतिशत, मसूर के लिए 92 प्रतिशत, चना के लिए 59 प्रतिशत, जौ के लिए 58 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है।
रबी मूल्य नीति पर 90,962 करोड़ रुपये का अनुमानित भुगतान
रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए मंजूर Rabi Price Policy के तहत किसानों को अनुमानित 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। इस नीति के तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम को शामिल किया गया है।
PM DHARA के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये
कैबिनेट ने PM DHARA के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी है। यह पहल रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच विकसित करने और उसे तेज करने से जुड़ी है। इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पहुंच को आगे बढ़ाने पर जोर है।
दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम के लिए 1,790 करोड़ रुपये
तीसरा बड़ा फैसला दिल्ली के Intelligent Traffic Management System (ITMS) से जुड़ा है। इसके लिए 1,790 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस सिस्टम का उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।
इस तरह कैबिनेट के इन तीन फैसलों में रबी फसलों की MSP नीति, रिन्यूएबल एनर्जी और दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल हैं। तीनों फैसलों की संयुक्त वित्तीय राशि 2,79,157 करोड़ रुपये बताई गई है।
